2025 में भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाना, उधारकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और विभिन्न प्रकार के ऋण जैसे बंधक ऋण, असुरक्षित ऋण, व्यक्तिगत ऋण, व्यापार ऋण, अनर्जक ऋण, विद्यार्थी ऋण, और तत्काल ऋण को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। आइए, इन बदलावों और उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करें।
2025 में पर्सनल लोन से जुड़े नए नियम: जानिए क्या बदला है?
बंधक ऋण से जुड़ी खबरें
बंधक ऋण (Mortgage Loan) लेने वाले ग्राहकों के लिए 2025 में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
- ब्याज दरों में कमी: 2025 में बंधक ऋण की ब्याज दरों में 0.25% की कमी हुई है, जिससे मकान खरीदने वालों को राहत मिली है।
- डिजिटल आवेदन: अब बंधक ऋण का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया तेज और आसान हो गई है।
- लोन सीमा में वृद्धि: शहरी क्षेत्रों में बंधक ऋण की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.5 करोड़ कर दी गई है।
असुरक्षित ऋण से जुड़ी खबरें
असुरक्षित ऋण (Unsecured Loan) जैसे पर्सनल और तत्काल ऋण पर भी नए नियम लागू किए गए हैं:
- क्रेडिट स्कोर का महत्व: असुरक्षित ऋण के लिए अब 750+ क्रेडिट स्कोर अनिवार्य है।
- ब्याज दर में पारदर्शिता: उधारदाताओं को अब उधारकर्ताओं को ब्याज दर और अन्य शुल्क की जानकारी पहले से देनी होगी।
- ऋण अवधि: असुरक्षित ऋण की अधिकतम अवधि अब 5 साल कर दी गई है।
व्यक्तिगत ऋण से जुड़ी खबरें
व्यक्तिगत ऋण (Personal Loan) से संबंधित नए बदलाव इस प्रकार हैं:
- महिलाओं के लिए विशेष छूट: महिलाओं के लिए ब्याज दर में 0.5% की विशेष छूट दी गई है।
- डिजिटल प्रोसेसिंग: व्यक्तिगत ऋण की स्वीकृति प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है।
- प्रोसेसिंग शुल्क की सीमा: प्रोसेसिंग शुल्क को अधिकतम 1% तक सीमित कर दिया गया है।
व्यापार ऋण से जुड़ी खबरें
व्यापारियों के लिए व्यापार ऋण (Business Loan) के नियमों में सुधार किया गया है:
- स्टार्टअप्स के लिए विशेष योजनाएं: नए स्टार्टअप्स को 2 साल तक के लिए ब्याज रहित ऋण की सुविधा दी जा रही है।
- को-लेंडिंग मॉडल: बैंक और NBFC अब मिलकर व्यापार ऋण प्रदान कर सकते हैं।
- लोन सीमा: व्यापार ऋण की सीमा को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है।
अनर्जक ऋण से जुड़ी खबरें
अनर्जक ऋण (Non-Performing Assets या NPA) पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।
- सख्त वसूली नियम: अनर्जक ऋण की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को तेज किया गया है।
- डिफॉल्टर्स की सूची: आरबीआई ने उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं की सूची साझा की है।
- एनपीए कम करने का लक्ष्य: बैंकों को 2025 तक अपने एनपीए को 5% से कम करने का निर्देश दिया गया है।
विद्यार्थी ऋण से जुड़ी खबरें
विद्यार्थी ऋण (Student Loan) के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं:
- लोन अवधि में वृद्धि: अब विद्यार्थियों को ऋण चुकाने के लिए 20 साल तक की अवधि दी जाएगी।
- कम ब्याज दर: ₹7.5 लाख तक के विद्यार्थी ऋण पर ब्याज दर को 1% तक घटाया गया है।
- सब्सिडी योजनाएं: गरीब और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सब्सिडी योजनाएं लागू की गई हैं।
तत्काल ऋण से जुड़ी खबरें
तत्काल ऋण (Instant Loan) पर नए दिशानिर्देश लागू किए गए हैं:
- तेज स्वीकृति: तत्काल ऋण का आवेदन अब 5 मिनट में स्वीकृत होगा।
- ऋण सीमा: तत्काल ऋण की अधिकतम सीमा ₹2 लाख कर दी गई है।
- सुरक्षा उपाय: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऋण धोखाधड़ी रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।
ऋण से जुड़ी खबरें आज की (Today)
- PM किसान सम्मान निधि योजना: किसानों के लिए ₹2 लाख तक के बिना गारंटी ऋण की सुविधा।
- सुरक्षित ऋण: सुरक्षित ऋण के लिए गारंटी की सीमा को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है।
- डिजिटल भुगतान: सभी ऋण EMI का भुगतान UPI के माध्यम से किया जा सकता है।
निष्कर्ष
2025 में ऋण से जुड़े नियमों में बदलाव का उद्देश्य उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करना, ऋण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, और धोखाधड़ी रोकना है। चाहे वह बंधक ऋण हो, असुरक्षित ऋण, व्यक्तिगत ऋण, व्यापार ऋण, विद्यार्थी ऋण, या तत्काल ऋण, हर श्रेणी में ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
यदि आप ऋण लेने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें।