Pm Awas Yojana New Rules: पीएम आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को अपना घर देना है। इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और अब तक लाखों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। हाल ही में सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं और नए नियम बनाए हैं।
इन नए नियमों का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिल सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग वाकई में जरूरतमंद हैं, उन्हें ही इसका लाभ मिले।
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पीएम आवास योजना क्या है?
पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते दाम में घर खरीदने या बनाने के लिए मदद दी जाती है। इस योजना के दो हिस्से हैं – शहरी और ग्रामीण। शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पीएम आवास योजना-शहरी और गांवों में रहने वालों के लिए पीएम आवास योजना-ग्रामीण चलाई जा रही है।
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Pm Awas Yojana New Rules
पीएम आवास योजना 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को सरकार की ओर से लाभ दिया जाएगा. योजना के नियमों के मुताबिक इनमें से जिन लोगों के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है. उन्हें पक्के घर के लिए सहायता दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं.
जिनमें लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस परिवार की सालाना 3 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा एलआईजी परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक के बीच होनी चाहिए. तो वहीं एमआईजी परिवार की सालाना इनकम 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए.
कब वापस हो सकती है सब्सिडी?
1. अगर कर्ज लेने वाला शख्स बैंक को समय पर कर्ज की किस्तें नहीं चुका पाता और लोन नॉन-परफॉर्मिंग असेट यानी NPA बन जाता है। इसका मतलब कि बैंक मान लेता है कि अब उसे ये लोन वाली रकम वापस नहीं मिलेगी। इस स्थिति में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वापस चली जाती है।
2. अगर किसी लाभार्थी को क्रेडिट सब्सिडी मिल चुकी है। उसने निर्माण भी शुरू कर दिया। लेकिन, किसी कारणवश वह निर्माण बंद करा देता है। इस सूरत में लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली सब्सिडी वाली रकम लौटानी पड़ेगी।
3. अगर लाभार्थी मकान के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट नहीं जमा कराता, तब भी सरकार सब्सिडी वाली रकम वापस ले सकती है। इस सर्टिफिकेट को कर्ज की पहली किस्त बांटने की तारीख से एक साल से लेकर 36 महीनों के भीतर जमा करना होता है।
इन बातों का भी रखें ध्यान
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत परिवार को एक ही सब्सिडी मिलती है।
- एक परिवार में पति और पत्नी के साथ अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं।
- आवेदक या उसके परिवार के नाम कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- उसे किसी अन्य आवास योजना से घर के लिए सहायता नहीं मिली होनी चाहिए।