राजस्थान सरकार की Food Security Scheme 2025 में बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य के 48 लाख लोग अब Gas Subsidy Scheme से बाहर हो सकते हैं। भले ही ये परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत हर महीने मुफ्त गेहूं का लाभ ले रहे हों, लेकिन गैस सब्सिडी पाने के लिए जरूरी शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला और जानें कि आपकी LPG Subsidy कहीं बंद तो नहीं होने वाली।
450 रुपये में गैस सिलेंडर, लेकिन शर्तों के साथ
राज्य सरकार ने 2025 के बजट में ऐलान किया था कि एक करोड़ से अधिक परिवारों को 450 रुपये में LPG Cylinder उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें उज्ज्वला योजना से जुड़े 38 लाख परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी दे रही है, जबकि बाकी 67 लाख परिवारों की पूरी सब्सिडी राज्य सरकार खुद उठा रही है।
लेकिन इसके लिए एक अहम शर्त रखी गई – E-KYC और LPG ID Mapping। यानी जिन परिवारों ने अपने सभी सदस्यों की eKYC और गैस कनेक्शन से जुड़ी LPG ID Mapping नहीं करवाई है, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी।
ID Mapping न कराने वाले 36 लाख से ज्यादा परिवार
आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक करीब 36 लाख 8 हजार 936 परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने LPG ID Mapping नहीं करवाई है। ये वही परिवार हैं जो हर महीने प्रति सदस्य 4 किलो मुफ्त गेहूं का लाभ तो उठा रहे हैं, लेकिन LPG Subsidy Scheme के लिए जरूरी प्रोसेस को पूरा नहीं कर रहे।
इसका सीधा लाभ सरकार को हो रहा है। हर महीने लगभग 112 करोड़ रुपये की सब्सिडी सरकार को इन परिवारों को नहीं देनी पड़ रही।
सरकार क्यों कर रही है सख्ती?
राज्य सरकार का मकसद है कि सिर्फ वास्तविक और पात्र लाभार्थियों (eligible beneficiaries) तक ही सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे। मंत्री सुमित गोदारा ने भी कहा है कि जल्द ही पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
Digitization और Aadhaar-Based Identification से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक भी फर्जी लाभार्थी सिस्टम में न रहे और सब्सिडी सही व्यक्ति तक पहुंचे।
29 लाख से ज्यादा परिवारों के नाम हटाए जाएंगे
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बताया है कि जिन परिवारों ने 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनके नाम NFSA सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए DoIT (Department of IT) को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
इसके अलावा, “Give Up Subsidy” योजना के तहत 18 लाख से अधिक लोग पहले ही अपना नाम हटवा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर करीब 47 लाख लोगों के नाम योजना से बाहर हो गए हैं।
अब नए पात्र लोगों को मिलेगा मौका
इन बदलावों से उन पात्र लोगों को भी योजना में जोड़ा जा सकेगा जो पहले स्थान न मिलने के कारण योजना से वंचित थे। इससे New Ration Card Applicants और गैस सब्सिडी के योग्य परिवारों को जगह मिलेगी।
भविष्य में बाकी सरकारी योजनाओं से भी वंचित हो सकते हैं
राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने अपना eKYC और LPG ID Mapping पूरा किया होगा। चाहे वो फूड सब्सिडी हो, LPG Cylinder Subsidy हो या अन्य Govt Schemes like PM Ujjwala Yojana।
eKYC और ID Mapping कैसे करें?
- नजदीकी eMitra Center या CSC Center पर जाएं
- आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ ले जाएं
- गैस कनेक्शन की जानकारी दें (LPG Consumer Number और Distributor Code)
- eKYC और LPG ID Mapping की रसीद प्राप्त करें
- राशन डीलर या विभागीय पोर्टल पर स्थिति की जांच करें
निष्कर्ष (Conclusion)
Rajasthan Food Security Scheme 2025 में ई-केवाईसी और ID मैपिंग जैसे तकनीकी सुधारों से योजना की पारदर्शिता बढ़ी है। यदि आपने अभी तक LPG ID Mapping नहीं करवाई है, तो तुरंत अपने दस्तावेज़ों को अपडेट करें। अन्यथा, आप न सिर्फ गैस सिलेंडर सब्सिडी से, बल्कि भविष्य की अन्य सरकारी योजनाओं से भी वंचित रह सकते हैं।